कृषी विषयाचा शालेय शिक्षणात समावेश | Agriculture In School Education

  शालेय शिक्षणात कृषी विषय | Agriculture In School Education 

  यावर्षीपासून शालेय शिक्षणात कृषी विषयाचा समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याबाबतचा महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने तयार केलेला प्राथमिक अहवाल राज्याचे कृषिमंत्री ना. श्री. अब्दुल सत्तार यांनी राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री ना. श्री दीपकजी केसरकर यांच्याकडे सोपविला आहे.

कोणत्या वर्षापासून  हा विषय अभ्यासक्रमात असेल याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. याविषयी  २८ एप्रिल रोजी शालेय शिक्षण विभागाची लोणावळा येथे  बैठक असून त्यामध्ये या विषयावर चर्चा करण्यात येणार आहे.

शालेय शिक्षणात कृषी विषयाचा शालेय शिक्षणात कशा प्रकारे समावेश करता येईल, याबाबत तज्ज्ञांची समिती नेमून अभ्यासक्रमाचा आराखडा निश्चित केला जाणार आहे. 

शेती शिक्षणाच्या मागणीचा इतिहास  

शेती शिक्षणाचा शालेय शिक्षणात समावेश हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ही मागणी मागील दोन दशकांपासून  शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या संघटना, कृषीचे विद्यार्थी, कृषी तज्ज्ञ आणि काही लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने केलेली आहे. यासाठी वेगळे शिक्षक लागतील इथपासून ते अनेक अडचणी सांगून सुरुवातीला शालेय शिक्षण विभागाने त्याकडे दुर्लक्ष केले.

सन २००६ साली डॉ. राजाराम देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली शेती विषयाचा शालेय शिक्षणात समावेश करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीने २००८ मध्ये कृषी हा विषय शालेय शिक्षणात सक्तीचा विषय म्हणून समाविष्ट करावा, अशी मुख्य शिफारस असलेला अहवाल शासनास सादर केला. सदरील अहवाल शासन दरबारी गेल्या १५ वर्षांपासून पडून आहे.

नंतरच्या काळात शासन पातळीवर याबाबत बऱ्याच घोषणा झाल्या. परंतु अद्याप तरी देशातील शेतीत आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात शालेय शिक्षणात विद्यार्थ्यांना शेती विषयी माहिती दिली जात नव्हती. Agriculture In School Education 

कृषी विषय अभ्यासक्रम  समिती 

(Agriculture Education Report) 

शालेय शिक्षणात कृषी विषयाचा अभ्यासक्रम तयार करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी तयार केलेल्या समितीमध्ये 

1. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे 2 सदस्य, 

2. महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळांचे 2 , 

3. महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे 2 

अशा 6 सदस्यांची समिती नेमली होती.

विषयांची रचना करताना तसेच पाठ्यपुस्तकांची रचना करताना या अहवालाचा विचार केला जाईल.  अभ्यासक्रम समितीसमोर हा अहवाल विचारार्थ ठेवला जाईल. 

कृषिकेंद्रित आशयामुळे शेतीचे अध्ययन होईल. शेतीकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढेल. तसेच शेती व शेती व्यवसाय करणाऱ्यांबद्दल जाणीव व संवेदनशीलता निर्माण होईल असा यामागेचा शासनाचा  उद्देश आहे. 

अभ्यासक्रमाचे टप्पे 

कृषी शिक्षणविषयक एकात्मिक आराखडा तयार करताना 

1. इयत्ता पहिली ते पाचवी, 

2. सहावी ते आठवी आणि 

3. नववी ते दहावी 

या तीन टप्प्यांसाठी अभ्यासक्रम तयार करावा अशी सूचना शासनातर्फे दिली गेली आहे.  

कृषी विषयक प्रशिक्षणासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी कृषी विभाग घेईल, असेही  सूचित केले गेले आहे. 

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषद आणि कृषी परिषद, तज्ज्ञांची समिती नेमून अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार करतील. अभ्यासक्रमाची रचना करताना विद्यार्थ्यांना त्या विषयाबद्दल रुची निर्माण होईल, या पद्धतीने असेल.

Agriculture In School Education 

इयत्ता तिसरी ते बारावी ला शेतीचा अभ्यास 

कृषी विषयाचा शालेय शिक्षणात समावेश करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इयत्ता  तिसरी ते  बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शेतीचे शिक्षण दिले जाणार आहेत. 

इयत्ता 3 री ते 12 वीच्या अभ्यासक्रमात कृषी आशयाचा अभ्यासक्रम असेल. 

या माध्यमातून शालेय अभ्यासक्रमातील इतर सर्व विषयांच्या सहसंबंधातून किंवा समवयातून  

- शेतीचे महत्त्व, उपयोजन,  शेती व्यवसायातील संधी, शेतीविषयक जाणीव जागृती अशा अनेक पैलूंची माहिती  विद्यार्थ्यांना दिली  जाईल. 

- प्रामुख्याने कृषी केंद्रित आशयाच्या आधारे अध्ययन केले जाईल.

- इयत्ता तिसरी ते बारावीपर्यंत शेतीविषयक अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी कृषी विषयाचे शालेय अभ्यासक्रमात समावेश केला जाईल.

- इयत्ता नववी आणि इयत्ता दहावीसाठी स्वतंत्र विषय म्हणून घटकांचा समावेश केला जाईल.

तज्ञ समितीच्या अहवालानुसार कृषी विषयाचा समावेश शालेय अभ्यासक्रमात,

-  एकात्मिक स्वरूपात तसेच - स्वतंत्र विषय म्हणूनही केला जाईल. 

शिवाय नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार प्राप्त अहवालाच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमात कृषी विषयाचा समावेश करण्यात येईल, असे शिक्षण विभागाच्या अहवालात उल्लेखित आहे.

उपसमितीकडून मसुदा सादर

कृषिविषयक अभ्यासक्रमाच्या शालेय अभ्यासक्रमातील समवेशासाठी मुख्य समितीला मदत व मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी महाविद्यालयातील १२ प्राध्यापकांची उपसमिती नियुक्त केली गेली होती. 

या समितीने, उपसमितीमार्फत शालेय अभ्यासक्रमात शेती विषया संदर्भातील घटक व उपघटक यावर इयत्तावार सखोल चर्चा करून दोन प्रकारचे मसुदे तयार केले आहेत.

राज्य सरकारने नेमेलेल्या तज्ज्ञ समितीने इयता  पहिले ते दहावीपर्यंतच्या शिक्षणात कृषीचा कशा पद्धतीने समावेश करता येईल, याबाबतचा आराखडा तयार केला आहे. 

विद्यार्थ्यांना त्यांची बुद्धिमत्ता आणि इयत्तेनुसार विषयाची तोंडओळख होईल, याची काळजी घेतली आहे.

 Agriculture In School Education 

शेती शिक्षण का गरजेचे आहे ?

ग्रामीण भागातील बहुतांश मुले दहावी-बाराबीपर्यंतच शिकतात. या शिक्षणात त्यांना शेतीचे काहीही ज्ञान मिळत नाही. 

परंतु ही मुले इतर काही पर्याय नाही म्हणून शेती करतात. पूर्वीच्या शेतीत फारशी आव्हाने नव्हती. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने शेती करता येत होती.

 आज शेतीमध्ये आव्हाने वाढली आहेत. 

- शेती क्षेत्रात घट,  

- नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास, 

- हवामान बदलामुळे नैसर्गिक संकटे वाढली आहेत, 

- नवनविन कीड-रोग पिकांवर येत आहेत, 

- शेतीमाल विक्रीमध्ये अनेक समस्या आहेत. 

या सर्व आव्हानांचा सामना करीत शेतीत यशस्वी व्हायचे असेल, 

तर शास्रशुद्ध पद्धतीने शेती करावी लागेल आणि हे शेतीच्या शिक्षणाशिवाय शक्य नाही.

शालेय शिक्षणात कृषीचा समावेश करण्यातील आव्हाने 

शालेय शिक्षणात कृषी विषयाचा समावेश याचा आराखडा तयार करून आपण एक पाऊल पुढे टाकलेले आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात शालेय शिक्षणात कृषीचा समावेश करण्याबाबत अनेक गोष्टींचा विचार केला आहे. 

यात 

- विद्यार्थ्यांवर तसेच शिक्षकांवर अधिकचा भार पडेल का? 

- मनुष्यबळ वाढवावे लागेल का? 

- शाळेच्या वेळापत्रकात बदल करावा लागेल का? 

- या सर्वांचे आर्थिक नियोजन कसे करायचे? 

- शेती शिकवायची म्हणजे जमीन, पाणी, शेतीसाठीचे इतर साहित्य, प्रयोगशाळा लागेल, 

असे अनेक प्रश्न व मुद्दे उपस्थित होऊ शकतात.

सरकारतर्फे कृषिमंत्री ना. श्री. अब्दुल सत्तार यांनी 

- नव्या आराखड्यानुसार विद्यार्थ्यांवर अधिकचा भार पडणार नाही, 

- शिवाय वेगळ्या शिक्षकांची देखील गरज भासणार नाही. 

- शेतीचे प्रत्यक्ष धडे घेण्यासाठीचे जे जे साहित्य लागेल, ते उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

त्या व्यतिरिक्त शासनाने शेती क्षेत्रासमोरील नैसर्गिक तसेच मानव निर्मित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कृषी संशोधन आणि शिक्षणात कालसुसंगत बदल करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली असून, ही समिती दीड महिन्यात आपला अहवाल शासनास सादर करणार आहे. 

Agriculture In School Education शालेय शिक्षणात कृषी विषय