महाराष्ट्र राज्य - स्थापनेचा इतिहास
भाषांवर प्रांतरचनेला १९२० साली नागपूर येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात मान्यता मिळाली. गांधीजींनी हा ठराव स्वतः मांडला व तो मंजूरही झाला. पण इंग्रजांनी आपल्या राजवटीत जे जे इलाखे , काबीज केले, ते ते वाटेल त्या इलाख्याला जोडून दिले. मग भाषा कोणतीही असो, राजवट चालवायला सोयीची असली असली म्हणजे झाले.
भारतीयांच्या मनात स्वतंत्रयोत्तर काळात भाषावार प्रांतरचनेचे तत्व पायाभूतच होते. आपल्या देशात रीती-रिवाज, भाषा यामध्ये फरक आहे. पण या देशात अध्यात्मिक व सांस्कृतिक सूत्र एक आहे. म्हणून बहुसंख्य लोकांच्या मागणीनुसार प्रांतांची फेर रचना व्हावी असे ठरले.
पण स्वातंत्र्य मिळताच सत्ताधीशांचे राजसकट स्वतःच घेऊन निघालेल्या भांडवलदारांनी आपले रंग दाखवायला सुरुवात केली व काँग्रेस लोकांपासून दूर राहिली. यातूनच महाराष्ट्रात भाषावार प्रांतरचना झाली पाहिजे आणि मुंबई व बेळगाव, कारवार, निपाणी, परभणी इत्यादी मराठी मुलुखासह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, या दोन तत्वांवर जी लढाई झाली तो पाच वर्षाचा कालखंड हा प्रत्यक्ष संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा इतिहास आहे.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ : पार्श्वभूमी -
१९०८ च्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणात चिंतामणराव वैध यांनी या एकीकरणाचा उल्लेख केला होता. त्या संदर्भात भाषा व राष्ट्रीयत्व या शीर्षकाखाली केसरीमध्ये न. ची. केळकरांनी लिहिले की, ‘ मराठी भाषा बोलणाऱ्या सर्व लोकसंख्या एका अमलाखाली असावी.’ लोकमान्य टिळकांनी १९१५ साली भाषावर प्रांतरचनेची मागणी केली होती. आपल्या दै. केसरीतून त्याचे महत्व व आवश्यकता त्यांनी जनतेला समजावून सांगितली.
रामराव देशमुख हे मध्य प्रांत व वऱ्हाड विधिमंडळाचे प्रतिनिधी होते. त्यांनी १ ऑक्टोबर १९३८ साली ठराव मांडला वऱ्हाडचा वेगळा प्रांत करावा.
१९४१ साली रामराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे ‘ संयुक्त महाराष्ट्र सभा’ ही संघटना स्थापना झाली.
पुढील वर्षी डॉ.टी.जे. केदार यांच्या नेतुत्वाखाली ‘महाराष्ट्र एकीकरण परिषद’ भरवण्यात आली.
तत्पूर्वी १९४० च्या प्रारंभी श्री. वाकरणकर यांनी धनंजयराव गाडगीळ व न. वि. पटवर्धन यांच्या मदतीने संयुक्त महाराष्ट्राचा नकाशा तयार केला होता.
तर महाविदर्भ व्हावा असे लोकनायक बापूजी अणे यांना वाटत होते.
महाराष्ट्र एकीकरणामागील भूमिका -
भाषावार प्रांतरचनेबाबत आग्रही असणारे लोक याबाबतचे फायदे सांगताना म्हणतात की, घटक राज्याचे सरकार व नागरिक यांची एक भाषा असल्यामुळे राज्यात निकोप लोकशाही निर्माण होईल. जनतेचे विचार-भावना सरकार पर्यंत पोहचतील, कायदेमंडळाचे कार्य जनतेस समजले, भाषावार प्रांतरचेमुळे भाषिक ऐक्य निर्माण होईल, लोक आपले विचार प्रभावीपणे मांडू शकतील आणि प्रांतीच भाषा व संस्कृती यांचे संवर्धन होईल.
भाषावार प्रांतरचनेस विरोध करणारे यानाबाबतचे तोटे सांगतात की, भाषावर प्रांतरचनेमुळे राज्याराज्यांत फुटीरता वाढीस लागेल. भाषावार प्रांतरचना राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधक ठरेल.
संयुक्त महाराष्ट्र समिती -
६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी केशवराव जेधे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्याच्या टिळक स्मारक मंदिरात सभा घेतली.
सर्वांनी एकमताने संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापन केली.
आचार्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, सेनापती बापट, डांगे व शाहीर अमरशेख हे सदस्य होते.
परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळली नाही असा अर्थ काढून शंकरराव देव यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला.
तेव्हा शंकरराव देव यांनी १० फेब्रुवारी रोजी अध्यक्ष या नात्याने महाराष्ट्र एकीकरण परिषद बरखास्त केली.
शंकराव देव समितीत सामील झाले नाहीत आणि आंदोलनापासूनही दुरावले. त्यांचे प्रयत्न, हालचाली काँग्रेसच्या धोरणाशी निगडित राहिल्या.
संयुक्त महाराष्ट्र समितीने संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे उद्देश स्वीकारले.
समितीने आपली कार्यकारिणी जाहीर केली.
त्यानुसार अध्यक्ष भाई श्रीपाद अमृत डांगे, उपाध्यक्ष डॉ. तरयं. रा. नरवणे, जनरल सेक्रेटरी एस. एम. जोशी यांची निवड झाली.
मराठी वृत्तपत्रे आणि लोक शाहिर यांचे कार्य -
आंदोलनासाठी वृत्तपत्रांची आवश्यकता ओळखून आचार्य अत्रे यांनी ‘दे. मराठा’ पत्र सुरू केले. ‘प्रबोधन’, ‘नवाकाळ’, ‘सकाळ’, ‘नवयुग’, ‘प्रभात’ अशा अनेक वृत्तपत्रांनी जनजागृतीचे काम केले.
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी लिहिलेली एक लावणी (त्याला छक्कड म्हणतात) संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाचे प्रेरणा गीत ठरले. ती छक्कड म्हणजे ‘माझी मैना गावावर राहिली, माझ्या जीवाची होतीया काहिली’ अशी होती. या लावणीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीची घोषणा आहे. ही लावणी मुंबईच्या लालबावटा कलापथकातील शाहीर अमर शेख यांनी गायली होती.
समाजसुधारकांचे कार्य -
द्विभाषिक राज्याचा प्रयोग (१९५६ ते १९६०)
मराठी भाषिकांची मागणी मान्य न करता ७ ऑगस्ट १९५६ रोजी संसदेने महाद्विभाषिक राज्याचा कायदा पास केला.
मराठी गुजराती भाषिक लोकांना एकत्र केलेल्या या राज्याचा पश्चिम महाराष्ट्रातील मुंबईसह १० जिल्हे, विदर्भाचे मराठवाड्याचे ५, गुजरात सौराष्ट्राचे १६ जिल्हे समाविष्ट केले. यावरून हे राज्य किती विशाल होते ते लक्षात येते.
मोरारींनी या राज्याचे स्वागत करून म्हणाले की, ‘बिनविरोध निवड होणार असेल तर आपण मुख्यमंत्री होऊ इच्छित.
भाऊसाहेब हिरे यांनी आपली उमेदवारी घोषित केली. मोरारजीनी त्यांना विरोध केला.
महाराष्ट्र काँग्रेसने यशवंतरावांची उमेदवारी निश्चित केली.
झालेल्या निवडणुकीत यशवंतरावांनी विजय मिळवला.
यशवंतराव यांनी मुख्यमंत्री पद स्वीकारले त्याबद्दल तर्कतीर्थ शा्त्री जोशी लिहितात, की “यशवंतराव म्हणाले, की बंदुकी गोळी न वापरता राज्य करणार आहे. अनेक असामान्य गुण असल्याने यशवंतरावांनी ही जबाबदारी सहज पेलली.”
द्विभाषिकांचा निर्णय मराठीप्रमाणे गुजराती लोकांनाही मान्य नव्हता.
सण १९५७ च्या सार्वत्रिक निवडणूका
मुंबई महानगरपालिकेत ७१ जागा समितीने जिंकल्या व श्री. एम. व्ही. दोंदे महापौर झाले.
प्रतापगडावरील मोर्चा
प्रतापगडावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे अनावरण पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू याच्या हस्त ३० नोव्हेंबर १९५७ रोजी झाले. त्याचवेळी संयुक्त महाराष्ट्र समिती नेहरुसमोर निदर्शने करण्याचे ठरवले. त्यावेळी पूर्ण नियोजन करून भाई माधवराव बागल यांच्या नेतृत्वाखाली प्रतापगडावर प्रचंड मोर्चा काढला. पसरणी घाट व पोलादपूरजवळ तीव्र निदर्शने केली. नेहरुंना मराठी भाषिकांच्या भावनांची आणि एकूण परिस्थितीची जाणीव करून देण्यात समिती यशस्वी झाली.
१९६० महाराष्ट्र निर्मितीचे पहिले पाऊल -
स्वत: यशवंतरावांनी आपल्या ‘ऋणानुबंध’ या पुस्तकातील ‘संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीचे पूर्वक्षण’ या लेखामध्ये आपल्या हालचालींची व प्रयत्नांची सविस्तर माहिती दिली आहे.
समितीच्या आग्रहामुळे ‘मुंबई’ राज्य ऐवजी ‘महाराष्ट्र’ असे नाव मान्य झाले.
राज्य पुनर्रचना कायदा -
केंद्र सरकारने एप्रिल १९६० मध्ये मुंबई पुनर्रचना कायदा पास केला तो पुढीलप्रमाणे –
१) द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे 1 May 1960 पासून महाराष्ट्र व गुजरात असे दोन भाग करण्यात आले आहेत.
२) मुंबई राज्यातील खाली नमूद केलेला प्रदेश गुजरात या नव्या राज्यात समाविष्ट केला जाईल.
अ) बनातवाडा, मेहसाणा, साबरकाठा, अहमदाबाद, कैरा, पंचमहाल, बडोदा, भडोच, सुरत, डांग, अमरेली, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, जुनागढ, भावनगर व कच्छ जिल्हे.
ब) ठाणे जिल्ह्यातील उंबरगाव तालुक्यातील खेडी, पश्चिम खानदेशातील नंदुरबार व नवापूर तालुक्यातील खेडी तसेच पश्चिम खानदेश जिल्ह्यातील अक्कलकुवा व तळोदे तालुक्यातील खेडी हा प्रदेश पूर्वीच्या मुंबई राज्याचा भाग असणार नाही. मुंबई राज्याचा उरलेला भाग हा महाराष्ट्र म्हणून ओळखला जाईल.
धार कमिशन
१९४८ साली घटना समिती स्थापन झाली आणि राजेंद्र बाबूंनी धार नावाच्या न्यायाधीशाचे एकसदस्यीय कमिशन नेमले. लोकांना वाटले आपले मत घेऊन हे धार प्रांतरचना सुचवतील. पण या एककल्ली प्रदूषित माणसाने भाषिक प्रांताची मागणी संकुचित व प्रतिगामी स्वरूपाची आहे, अशी मुक्ताफळे उधळली.
धार कमिशन ने मुंबईच्या मुळावर घाव घातला, म्हणाले, महाराष्ट्राचा मुंबईवर हक्क नाही. भांडवलदारांची खेळी सुरु झाली. याच धार कमिशनमुळे तेलगू भाषेच्या निर्मितीसाठी श्रीरामजूल यांनी प्राणांतिक उपोषणात मृत्यू झाला व धार कमिशनला बस्तान गुंडाळावे लागले.
J. V. P. कमिटी व राज्य पुनर्रचना समिती
जवाहरलाल नेहरूंनी नेमलेल्या J. V. P. कमिटीने उजेड पाडला नाही. त्यांनी अस्तित्वात नसलेले तेलगू भाषेचे राज्य दिले, पण अस्तित्वात असलेला मराठी भाषेचे प्रांत त्यांना दिसला नाही. पण नंतर J. V. P. कमिटीही संपली.
१९५३ साली राज्य पुनर्रचना समिती अथवा फाजल कमिशन आले. या कमिशनने मराठी भाषेचे विखुरलेले भाग एकत्र आणण्याऐवजी अधिक वाईट काम कसे करता येईल हेच पहिले. विदर्भ वेगळा काढून मराठी भाषिकांना अल्प मतात आणले व जुन्या मुंबई राज्यात नसलेले सौराष्ट्र व कच्छ हा भाग घालून व्दिभाषिक सुचवले. राज्य पुनर्रचना समितीच्या अहवालामुळे महाराष्ट्र खवळून उठला.
त्रिराज्य योजना
काँग्रेस वर्किंग कमिटीने त्रिराज्य योजना जाहीर करून महाराष्ट्रावर बॉम्बगोळा टाकला. या ठरावाने संपूर्ण गुजरात राज्य, मुंबई शहर व मराठवाड्यासह अशी त्रिराज्य विभागणी करायचे ठरवले.
१८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी मुंबई विधानसभेच्या अधिवेशनात त्रिराज्य योजना मान्य करवून घ्यायची जवाबदारी मोरारजी देसाई यांच्यावर सोपवली.
जनतेचा निर्धार
ही त्रिराज्य योजना मंजूर होऊ द्यायची नाही, असा निर्धार जनतेने केला होता. २१ नोव्हेंबर १९५५, लाक्षणिक संपाचा दिवस. रस्तोरस्ती पोलीसांचा बंदोबस्त होता.
४ लाख कामगार कामावर गेले नाही. मुंबईचे कामगार व मध्यमवर्गीयांची अशी अंतःकरणपूर्वक झालेली अभेद्य एकजूट अपूर्व होती.
सकाळी १० वाजल्या पासून दादर-परळ कडे ट्राम गाड्या गच्च भरून फ्लोरा फॉऊंटन गर्जत जात होत्या. भायखळ्याच्या अलीकडचे लोक पायीच निघाले होते. फोर्ट विभागात व विद्यापीठापाशी पोलिसांनी रास्ता रोखून धरला होता. लाठीमार सुरु झाला, अश्रूधूर सोडले गेले. या संबंध दिवसात गोळीबारात १५ ठार व ३०० जखमी झाले.
स्त्रियांची शूरता
परळच्या लक्ष्मी कॉटेज व कृष्णानगरच्या महिलांनी आपल्या स्त्रीशक्तीची जाणीव करून दिली. या चाळींना गराडा घालून पोलिसांनी अश्रुधुराचा मारा केला.
स्त्रिया व मुले खोल्यांमध्ये बेशुद्ध पडू लागली. त्यावेळी स्त्रिया मुलांना कडेवर घेऊन बाहेर आल्या व पोलिसांना घेरले. तसेच इतर ठिकाणी गोळीबार थांबवण्यासाठी ४०० स्त्रियांनी मोर्चा काढला. २०० स्त्रिया कडेवर मुलं घेऊन अग्रभागी होत्या. पोलीस नुसते बघताच राहिले. ते स्त्रियांवर हाथ टाकू शकले नाहीत.
कणखर नेतृत्व
सेनापती बापट, डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस. एम. जोशी, अहिल्याबाई रांगणेकर, तारा रेड्डी, प्रमिला दंडवते, लालजी पेंडसे आणि अजून काही लोकांच्या नेतृत्वाचा मोठा वाट होता.
मोरारजी देसाई यांची क्रूरता
मोरारजी देसाईंच्या अंगात जणू जनरल डायर होता. मोरारजी सरकारने अमानुष धोरण अवलंबून चळवळीचे नेतृत्व संपवण्याचा प्रयत्न केला.
प्रमुख नेत्यांना व ३५० लोकांना अटक केली. दिसेल त्याला गोळी घाला हा एकच हुकूम चालत होता. ठाकूरद्वारच्या गोळीबारात बंडू गोखले या शाळेच्या विद्यार्थ्याचे मृत्यू झाले. ठाकूरद्वार ते कांदेवाडी जणू लष्कराच्या ताब्यात होते. बेळगावात ४ माणसे ठार झाले.
नेहरूंना काळे झेंडा
नेहरूंनी आकाशवाणी वरून मुंबई केंद्रशासित करण्याची घोषणा केली. १९५६ जुने मध्ये मुंबईत काँग्रेस समिती मध्ये नेहरू येणार होते. काळ्या झेंड्यांनी स्वागत झाले. चौपाटीवर नेहरूंचे भाषण होते. लोकांनी निषेध दाखवत घोषणाबाजी केली.
पोलिसांनी अश्रूधूर सोडत गोळीबार केला. त्यात श्री घडीगावकरांचा मृत्यू झाला. याचवेळी शिवाजीपार्क वर समितीची महाप्रचंड सभा झाली व मुंबईसह महाराष्ट्रासाठी बलिदान कधी वाया जाणार नाही, हा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
१०६ हुतात्मे
चळवळीने उग्र रूप धारण केले होते. सगळे कर्मचारी,शाळा, बँक सहभागी झाले होते. सगळी कडे कर्फ्यू ऑर्डर. पोलीस फायरिंग मध्ये पुणे, नाशिक, कोल्हापूरमध्ये ७ लोकांना प्राण गमवावे लागले. एकूण १६ ते २२ जानेवारी दरम्यान ९० लोकांनी प्राण गमावले, १६ लोक नोव्हेंबर १९५५ मध्ये शाहिद झाले व १०,००० सत्याग्रहींची अटक झाली. अशे एकूण १०६ हुतात्मे झाले.
१ मे महाराष्ट्र दिवस घोषित
१९५९ च्या मध्यास राष्ट्रपती राजेंद्रबाबूंनी महाराष्ट्र व गुजरात अलग राज्य करावी, असा निर्णय जाहीर केला.
डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली १ मे १९६० ला मुंबई सह महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली पण दुर्दैवाने गोवा, बेळगाव, निपाणी, कारवार विभागले गेले. फ्लोरा फौंटनला हुतात्मा स्मारक निर्माण झाले. त्यात शेतकरी, कामगारांच्या एकजुटीचे प्रतिमा निर्माण झाली.
